ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ 5,267 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

author
0 minutes, 1 second Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਨਵੰਬਰ 2026: ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕੇਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ।

ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਦੇ ਯੋਗ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਲਗਾਈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ (ਇੰਚਾਰਜ) ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਕੁੱਲ 201 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਪੈਰਾ-ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਕੁੱਲ 22,723 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 639.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ 5,267 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 206.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।

ਇਹ ਪਹਿਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ, ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਦੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *