ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (bhagwant singh maan) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 2026” ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ।
ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸ੍ਰੀ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹਰ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ “ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ” ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ “ਪੰਜਾਬੀਅਤ” ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸ੍ਰੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਆਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ।”
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹3 ਕਰੋੜ ਤੱਕ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਦੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਲਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹3.5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ, ਫਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓ, ਵੀਐਫਐਕਸ ਸਟੂਡੀਓ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਕਬਾ ਲਗਭਗ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ।”
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 2026 ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀ ਢਾਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗੀਤ ਲੇਬਲ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।” ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਟਾਲਾਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।