ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਕੀਟਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੀ.ਜੀ.-3 ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀ.ਜੀ.-2 ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਏ.) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ. ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 60:40 (ਕੇਂਦਰ:ਸੂਬਾ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਖਾਦ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ. ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦਾ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਬੀਜ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਐਮ.) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ.) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।