ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਵਧੇਰੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਖੇਤਰੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ‘ਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਲੋੜਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ , ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਜਟ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ , ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 75,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਪਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ (ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼.) ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।