ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ, ਕੇਰਲਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਕੱਠ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 41 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੰਡਣਯੋਗ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਸੈੱਸ, ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਖਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਾਬੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਤ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਲਚਕੀਲੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾਪੂਰਣ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਕਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸਮਾਪਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ।