ਸੂਭੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਮੈਗਾ ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸੂਭੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 366 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 3,76,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸੁਹਿਰਦ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਲਾਭ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100 ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।