ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਬਣੇਗਾ ਹੱਕ, ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ – ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ “ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਣ” ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਲਕੇ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ “ਲਾਲ ਲਕੀਰ” ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਲਝਣ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝਗੜੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਣ” ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਆਮ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। “ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਣ” ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ।
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੀਂਹ ਬਣੇਗਾ।