ਇਸ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 5-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ
ਸੰਸਦ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਬਿੱਲ, 2024, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਲਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 5-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ UPSC, SSC, ਰੇਲਵੇ, NEET, JEE ਅਤੇ CUET ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਲਈ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।