ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

0 minutes, 2 seconds Read

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀਟਾਂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।  ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦੀ ਹੈ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਸੀਐਲ ਲਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੰਗਲ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀ?

ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।  ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ।

ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 150 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 150 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?

 ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *