1 ਫਰਵਰੀ 2026: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (center government) ਦੇ 2026 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵਿਭਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੌਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ‘ਐਕਸਪੋਰਟ ਡੈਸਕ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੁਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 4 ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ 2.0 ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਏਆਈ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬ’ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੌਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖੇਡ ਉਪਕਰਣ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ‘ਐਕਸਪੋਰਟ ਡੈਸਕ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਸਾਫਟ ਲੋਨ: ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਮਐਸਐਮਈ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੀਲ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ) ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।