- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜਨਵਰੀ 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੋਚਿੰਗ ਫਾਰ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (ਪੇਸ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿੰਟਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਚਿੰਗ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । 1700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਮਿਆਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਈਆਈਟੀ, ਐਨਆਈਟੀ ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 1728 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ 601 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (359 ਲੜਕੀਆਂ, 242 ਲੜਕਿਆਂ), ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ 573 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (327 ਲੜਕੀਆਂ, 246 ਲੜਕਿਆਂ) ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ 554 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (367 ਲੜਕੀਆਂ, 187 ਲੜਕਿਆਂ) ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਸੇਧ ਆਦਿ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਪੇਸ ਵਿੰਟਰ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਪੜਾਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੌਕ ਟੈਸਟਾਂ, ਕੰਸੈਪਚੂਅਲ ਕਲੈਰਿਟੀ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੁਚਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ 20% ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਪ-ਈਅਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲਾ, ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਅਵੰਤੀ ਫੈਲੋਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਾਂ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਜੇਈਈ ਅਤੇ ਨੀਟ ਪੈਟਰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੈਰਿਟੀ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਸਮੱਸਿਆ-ਹੱਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਾਊਟ-ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ, ਵਨ-ਟੂ-ਵਨ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਰੀਅਰ ਸੇਧ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਮਾਡਿਊਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਚਿੰਗ ਕੈਂਪ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 265 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇਈਈ ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 45 ਨੇ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਅਤੇ 847 ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਰੀਅਰ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਂਚਪੈਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ “ਪੇਸ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵਿੰਟਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਚਿੰਗ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਹ ਕੋਚਿੰਗ ਕੈਂਪ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਪੂਰਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿਲੇਬਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਡ੍ਰੌਪ-ਯੀਅਰ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।