ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਂਕ-ਚੌਰਾਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਕਟੋਰਾ ਫੜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਅਤੇ “ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ” ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 753 ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 367 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 350 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 17 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 183 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ, 30 ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 8 ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ “ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ 2.0” ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, 25 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ, 523 ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 279 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 137 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ 142 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ 15 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. (DNA) ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ—ਗਰੀਬੀ, ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ 360-ਡਿਗਰੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਚਾਅ ਦਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ—“ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ 2.0 ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।”
ਹੁਣ ਤੱਕ 311 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੋਸ਼ਣ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1098 ‘ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਨ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।