ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ 54ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਈ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀਏ ‘ਚ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸ. ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਸਰਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੋਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਰਿਸਰਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਬੀ ਟੂ ਬੀ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 2% ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੈਟਲ ਸਕ੍ਰੈਪ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੈਟਲ ਸਕ੍ਰੈਪ ‘ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.) ਦਰ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ 5% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸ. ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਪਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਜੀ.ਓ.ਐਮ.) ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਈ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਹੀਖਾਤੇ (ਲੈਜਰ) ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੈਲੇਂਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੈਲੇਂਸ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸ. ਚੀਮਾ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਸਲ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ-ਟੂ-ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬੈਂਚ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।