ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵੋਟ-ਚੋਰੀ’ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਵੋਟ-ਚੋਰੀ’ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਪੜਾਅ `ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮਤਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ‘ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ’ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ `ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ `ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਚ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਸੌਖਾ ਹੈ: ਕੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੋਟ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਯੋਗ ਹੈ?”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ‘ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ’ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ `ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਆਤਮਾ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ `ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਵੇਸ਼, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”