ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Harpal Singh Cheema) ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਸਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ (Harpal Singh Cheema) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਈ-ਆਫਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਭਰੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ, ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਭਰੇ ਬਿਨਾਂ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।