ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਲਈ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਛੋਟਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ 1961 ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ) ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਬਜ਼ੇ, ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ੋਖ਼ਿਮ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਧਾਰਾ 2 ਅਤੇ 3 ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਅਧੀਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗ ਜਾਂ ਵਰਗਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ `ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (ਬੀ) ਤੇ (ਸੀ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ (ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ) ਦੇ ਕਾਡਰ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ‘ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ’ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸੂਬਾਈ ਕਾਡਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ‘ਡਾਇੰਗ ਕਾਡਰ’ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ (ਵੀ.ਡੀ.ਓ.) ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।