ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਸਿੰਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2019 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਕਰੀਬ 2046 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 2.5 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਭਾਵ 2022 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ 4557 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਦਕਾ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ 463 ਕਿਊਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ (ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ), ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 129.035 ਕਿ.ਮੀ. ਹੈ, ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਸਟੇਜ-2 ਤਹਿਤ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ) ਤੱਕ ਮੇਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਨਹਿਰਾਂ ਖ਼ਸਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੀਕੇਜ/ਸੀਪੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 238.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਹਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਕੁਲ 433 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਸੂਹਾ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਟਾਂਡਾ-ਉੜਮੜ, ਸ਼ਾਮ ਚੁਰਾਸੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਚੱਬੇਵਾਲ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਸਟੇਜ-1 (ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਢੀ ਕੈਨਾਲ ਸਟੇਜ-1 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ 61 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਕੁਲ 11 ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 203 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 28,500 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀਆਂ/ਮਾਈਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ 417.52 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ 58.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਸਟੇਜ-2, ਜੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨਹਿਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 42 ਕਿ:ਮੀ: ਲੰਮੀਆਂ 6 ਫਲੋਅ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ 72 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 18,800 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 5 ਲਿਫਟ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਸਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ 38 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 11,576 ਏਕੜ ਬਰਾਨੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨਹਿਰ ਉੱਪਰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਉੱਪਰ 11.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 5 ਨਵੀਆਂ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਏਕੜ ਨਵੇਂ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 5 ਬੰਦ ਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟਰੱਕਚਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 5.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 24 ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਉੱਪਰ 4.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 18 ਚੋਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧੇਗਾ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 13 ਲੋਅ-ਅਰਥਨ ਡੈਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 11.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
