ਸਰਕਾਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਸੰਸਥਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਊਸਿੰਗ – ਇੰਪਲਾਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਗਰੋਥ’ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ’ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 20,000 ਰੁਪਏ)। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਵੀਆਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਬੀਵੀਆਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ।’