ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਫਰਵਰੀ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 1274 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 28 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚਲਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਜੋ ਇਸ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੀਪੀ/ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2012 ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2012 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2012 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਵੇ।