ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 06 ਸਤੰਬਰ 2025: ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ, ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਖੇਤ ਅੱਜ ਬੰਜਰ ਖੇਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ ਅਤੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਜੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਖਾਂਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। “ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੰਗ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ₹49,727 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਅਤੇ ਐਮਡੀਐਫ (₹8,000 ਕਰੋੜ) ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਪੀਐਮਜੀਐਸਵਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (₹828 ਕਰੋੜ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟਾਂ ‘ਚ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।