ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 28 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (IWT) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ।
ਇਸ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 1960 ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ:
19 ਸਤੰਬਰ, 1960 ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵਰਕ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦਰਿਆ – ਸਿੰਧੂ – ਇਸਦੇ ਪੰਜ ਖੱਬੇ ਕੰਢੇ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੱਜੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ, ਕਾਬੁਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵਗਦੀ।
ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
1947 ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ – ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੇਠਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਸੁੱਰਖਿਆ ਜਾਂ ਸੀਸੀਐਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਐਸ) ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ:
1) 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
2) ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚੈੱਕਪੋਸਟ ਅਟਾਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੈਧ ਤਸਦੀਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ 1 ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
3) ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ (SVES) ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ SVES ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। SVES ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ 48 ਘੰਟੇ ਹਨ।
4) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਫੌਜੀ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨਾ ਨਾਨ-ਗ੍ਰਾਟਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
5) ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਰੱਦ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।