ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 25 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਵੰਡਣ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਵੰਡ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਚਾਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟੂਲ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਟੂਲ ਕਿੱਟਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਰੂਪਨਗਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 630 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 32 ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ.ਦੇ ਕੁੱਲ 1506 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’
ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।’’
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਟੂਲ ਕਿੱਟਾਂ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।’’
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ. ਕੇ. ਮੀਨਾ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿੰਮੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਸੋਨਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।