ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਸਥਿਤ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ’ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਵਿਓਮਿਕਾ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਫਿਰਕੂ ਗੱਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ?
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋਣ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਆਏ।
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 3 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਨਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸੋਨੀਪਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।