ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ

 ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਬਲੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ 279 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਵਪਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਸਖ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੇਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ NDPS ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ।