ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ:
ਨਰਮੇ ਦੇ ਬਿਜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ‘ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ 87 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 70, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ-41, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ-62, ਮਾਨਸਾ-42, ਸੰਗਰੂਰ-20, ਬਰਨਾਲਾ-16, ਫਰੀਦਕੋਟ-13, ਕੁੱਲ 264 ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਛਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਛਟੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 32 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ/ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗਿੰਨਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਲਾਰਵੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਪਾਹ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਸ.ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚਿਤ ਰਸੀਦਾਂ/ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਸੀਦਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੀਜ ਤੇ ਖਾਦ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਖੋਜ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਡਾ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਢੱਟ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।