ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ “ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ” ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਖ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੁਆਰਾ ਦੁਵੱਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
“ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
11 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ “ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ” ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ “ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ”।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ (ਡੀਜੀਐਮਓਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਹੌਟਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
“ਮੈਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ,” ਉਸਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ।
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ
ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ “ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਟਕਰਾਅ” ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ।
“ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਰੁਖ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।” “ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।